अपनी नई प्राइवेसी पालिशी के कारण वाट्सएप लगातार सुर्खियों में है और अब आईटी मंत्रालय ने वाट्सएप को अपनी नई निजता नीति वापस लेने का निर्देश दिया है । वाट्सएप को सरकार ने चेतावनी दी कि नई प्राइवेसी पालिशी वापस लो नहीं तो उठा सकते हैं, कठोर कदम ।
वाट्सएप की पालिशी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने केन्द्र सरकार और वाट्सएप से जवाब मांगा था । मुख्य न्यायाधीश डीएन पटल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने केन्द्र सरकार और दोनों सोशल मीडिया मंच फेसबुक तथा वाट्सएप को नोटिस जारी करते हुए ,उन्हें याचिका पर अपना रुख़ स्पष्ट करने का निर्देश दिया है ।
वाट्सएप ने साफ तौर पर कहा 👉 कि उसकी नई प्राइवेसी पालिशी पैरेंट कंपनी फेसबुक को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है । नई पालिशी के तहत वाट्सएप का डाटा फेसबुक, इंस्टग्राम और पार्टनर्स कंपनीयो के साथ शेयर किया जाएगा ।
लेकिन यहा ध्यान देने वाली बात यह है कि नई पालिशी केवल बीजनेस अकाउंट के लिए हैं यदि आप बीजनेस अकाउंट से वाट्सएप पर चैट करते हैं तो सिर्फ वही डाटा कंपनी लेगी और अन्य कंपनीयो को भी देगीं ।
लेकिन यदि आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ आम वाट्सएप अकाउंट से बात कर रहे हैं तो आपकी चैटिंग कंपनी नहीं देखेगी और ना ही किसी कंपनी के साथ शेयर करेगी । यदि आपका मित्र वाट्सएप का बिजनेस एप इस्तेमाल करता है तो आपकी चैटिंग कंपनी पढेगी और शेयर भी करेगी ।
ऐसे में सीधे-सीधे यही बात आती है कि नई प्राइवेसी पालिशी सिर्फ बिजनेस अकाउंट के लिए हैं । इसे स्वीकार करने के बाद निजी चैट प्रभावित नहीं होंगे ।
पांच महीने तक चले विवाद के बाद वाट्सएप की नई प्राइवेसी पालिशी ने 15 मई को भारत समेत कई देशों में लागू कर दी गई है । वाट्सएप ने कहा यदि आप नई प्राइवेसी पालिशी को स्वीकार नहीं करते हैं तो वह आपके अकाउंट को डिलीट नहीं करेगा लेकिन धीरे-धीरे सभी फिचर्स को बंद कर देगा और तो और किसी भी मैसेज का आने का नोटिफिकेशन तो दिखेगा लेकिन आप उसे पढ नहीं पायेगें ।
हालांकि केन्द्र सरकार ने 18 मई को एक पत्र लिखकर नोटिस भेजा है वाट्सएप को॥
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